केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दालों की कीमतों को लेकर आई खुशखबरी

नई दिल्ली। देश में दालों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने में अरहर और उड़द दाल के दामों में अच्छी-खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में कीमतों को काबू में रखने और बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने तमिलनाडु सरकार के अरहर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी इस संबंध में अंतिम आदेश जारी होना बाकी है, इसलिए इसे पूरे देश में लागू व्यवस्था नहीं माना जा सकता।

केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अरहर दाल की औसत कीमत पिछले एक महीने में 127.87 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 9 नवंबर 2026 तक 135.45 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। इसी तरह उड़द दाल भी 123.66 रुपये से बढ़कर 127.69 रुपये प्रति किलो हो गई। यानी इस अवधि में अरहर दाल 7.58 रुपये और उड़द दाल 4.03 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। कीमतों में हो रही इस बढ़ोतरी को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से भंडारण की सीमा तय करने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अब सहमति मिल गई है।

प्रस्ताव के मुताबिक, थोक कारोबारियों को अरहर और उड़द दाल का अधिकतम 200-200 टन स्टॉक रखने की अनुमति देने की बात कही गई है। वहीं, खुदरा विक्रेताओं और बड़ी रिटेल चेन के लिए यह सीमा अधिकतम 5 टन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। दाल मिलों के मामले में पिछले तीन महीने की औसत प्रोसेसिंग क्षमता या सालाना स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत, दोनों में से जो अधिक होगा, उसके आधार पर स्टॉक लिमिट तय करने की बात है। इसके अलावा आयातकों को खेप आने के 45 दिनों से अधिक समय तक दाल का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं देने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सरकार का मानना है कि भंडारण की सीमा तय होने से कारोबारी जरूरत से ज्यादा दाल जमा नहीं कर सकेंगे। इससे बाजार में दालों की उपलब्धता बनी रहेगी और कृत्रिम कमी पैदा करके कीमतें बढ़ाने की कोशिशों पर रोक लग सकेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपने बफर स्टॉक से भी दालों की बिक्री करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि सभी किस्मों की दालों का सरकारी बफर स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड 38 लाख टन हो गया है। सरकार जरूरत के मुताबिक इस स्टॉक को बाजार में उतारकर आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी।

गौरतलब है कि सितंबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 4.68 प्रतिशत दर्ज की गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, दालों की कीमतों में वास्तविक राहत कितनी मिलेगी, यह अंतिम स्टॉक लिमिट आदेश और बाजार में सरकारी स्टॉक की बिक्री पर निर्भर करेगा।