यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों के लिए आई खुशखबरी, परेशानी दूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी करने के बाद दरोगा बनने का सपना पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत देने का फैसला किया है, जिन्हें नई नियुक्ति से पहले पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने की चिंता सता रही थी। सरकार ने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई करीब 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है।

दरअसल, यूपी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2025 के तहत कुल 4543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें करीब 1700 ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी यानी सिपाही के पद पर कार्यरत थे। परीक्षा में सफलता मिलने के बाद इनका चयन उपनिरीक्षक के पद पर हुआ, लेकिन पदोन्नति जैसी इस नई उपलब्धि के बीच पुरानी ट्रेनिंग और वेतन की रकम लौटाने का मामला परेशानी बन गया था।

मुख्यमंत्री से लगाई थी राहत की गुहार

चयनित अभ्यर्थियों का कहना था कि वे पुलिस विभाग की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी उत्तर प्रदेश पुलिस में उच्च पद पर अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षण पर खर्च हुई रकम की वसूली करना उनके लिए उचित नहीं है। इस समस्या को लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बांड राशि की रिकवरी खत्म करने की मांग की थी।

7.34 लाख रुपये तक की वसूली का था मामला

सितंबर 2026 में सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों से कुल 7,34,132 रुपये जमा कराने की मांग की जा रही थी। इसमें प्रशिक्षण खर्च के 2,70,982 रुपये और प्रशिक्षण अवधि के वेतन के 4,63,150 रुपये शामिल बताए गए थे। बांड की शर्तों के चलते अभ्यर्थियों के सामने इतनी बड़ी रकम लौटाने की चुनौती खड़ी हो गई थी।

अब मुख्यमंत्री के फैसले से प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों को इस आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। इससे वे पुरानी रिकवरी की चिंता छोड़कर उपनिरीक्षक के पद पर अपनी नई जिम्मेदारी संभालने की तैयारी कर सकेंगे।