अब ₹1.80 लाख तक के डिवाइस खरीदने की अनुमति
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सरकारी कामकाज के लिए लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक खरीदने की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। नए नियमों के अनुसार, सामान्य डिवाइस के लिए 1.50 लाख रुपये और 18 प्रतिशत GST अलग से निर्धारित किया गया है। वहीं, जिन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट होंगे, उनके लिए यह सीमा 1.80 लाख रुपये और टैक्स तक होगी। इस राशि में जरूरी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा।
पहले कितनी थी खरीद की सीमा?
जुलाई 2023 में लागू नियमों के तहत सामान्य डिवाइस के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये और निर्धारित घरेलू कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए 1.30 लाख रुपये की सीमा थी। अब सरकार ने दोनों श्रेणियों में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है।
किन अधिकारियों को मिलेगा फायदा?
इस सुविधा का लाभ केंद्र सरकार में सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी इसके पात्र होंगे। वहीं, पे लेवल 8 से 11 के अधिकारियों के लिए शुरुआत में विभाग के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। विशेष परिस्थितियों में विभागीय सचिव वित्तीय सलाहकार की सहमति से इसे 75 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।
चार साल बाद अधिकारी रख सकेंगे पास
नए नियमों में सबसे खास सुविधा डिवाइस के स्वामित्व को लेकर है। सरकारी पैसे से खरीदा गया लैपटॉप या टैबलेट चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। चार साल पूरे होने के बाद संबंधित अधिकारी उसे निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, सरकारी डेटा और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी।
मोबाइल फोन को लेकर क्या है नियम?
नए आदेश में लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक और अल्ट्राबुक का उल्लेख किया गया है, लेकिन मोबाइल फोन को अलग से शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मोबाइल फोन पर पुरानी सुविधा किस तरह लागू होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दरअसल, सरकार के इस बदलाव से पात्र केंद्रीय अधिकारियों को बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुविधा मिलेगी और सरकारी कामकाज को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
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