इस फैसले से ग्रामीण आवास योजनाओं और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) में कार्यरत कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य है कि पर्व से पहले सभी संबंधित कर्मचारियों का बकाया भुगतान कर दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे अपने परिवार के साथ छठ महापर्व मना सकें।
बकाया वेतन और मानदेय के लिए 130 करोड़ रुपये मंजूर
ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले कर्मियों का लंबे समय से भुगतान लंबित था। अब सरकार ने इसके लिए 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें ग्रामीण आवास योजनाओं के संचालन, निगरानी और तकनीकी सहयोग से जुड़े कर्मचारियों के साथ डीआरडीए के कर्मियों को भी राहत मिलेगी।
स्वच्छता अभियान के लिए भी मिले 551.81 करोड़ रुपये
इसके अलावा बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 551.81 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अभियान में काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों और पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान भी किया जाएगा।
छठ से पहले भुगतान करने का निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के वेतन और मानदेय भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार चाहती है कि छठ महापर्व से पहले सभी पात्र कर्मियों को उनका लंबित भुगतान मिल जाए।
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