बिहार में छोटी जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, घर बनाना हुआ आसान!

पटना। बिहार में अब कम जमीन रखने वाले लोगों के लिए भी मकान निर्माण की राह आसान होने जा रही है। राज्य सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव करते हुए बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। नए नियम लागू होने के बाद साल 2014 की भवन उपविधि की जगह नई व्यवस्था लागू होगी।

नई व्यवस्था की सबसे खास बात यह है कि भवन निर्माण का नक्शा निर्धारित 30 दिनों के अंदर स्वीकृत नहीं होने पर उसे स्वत: मंजूरी मिल जाएगी। इससे मकान बनवाने वाले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और लंबे इंतजार से राहत मिल सकती है।

नए प्रावधानों के तहत 10 मीटर तक ऊंचे भवनों के लिए स्व-घोषणा के आधार पर तेजी से निर्माण परमिट देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी भूखंडों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 3.0 निर्धारित किया गया है। इससे जमीन के उपलब्ध क्षेत्र के अनुसार निर्माण की बेहतर गुंजाइश मिलेगी।

भवन निर्माण के नियमों में सेटबैक को लेकर भी बदलाव किया गया है। अब चारों तरफ जगह छोड़ने की अनिवार्यता के बजाय एक तरफ सेटबैक रखने का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे भूखंडों पर भी उपलब्ध जमीन का अधिक बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, भवन निर्माण में सुरक्षा और पार्किंग से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे भवनों के लिए पांच से 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त एफएआर देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। नए नियमों से खासकर छोटे भूखंडों के मालिकों को मकान बनाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।