खास बात यह है कि पिछले रबी सीजन में खाद सब्सिडी के लिए 37,952.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस बार सरकार ने करीब 24,417 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट रखा है। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।
खाद पर सरकार खर्च करेगी 62 हजार करोड़ रुपये
सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के तहत यूरिया, डीएपी, पोटाश और एनपीके जैसे उर्वरक किसानों को उचित कीमत पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में नहीं आएगी, बल्कि खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को दी जाएगी। इससे बाजार में किसानों को खाद कम कीमत पर मिल सकेगी। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।
किसानों को मिलने वाली 3 बड़ी राहत
1. खाद की कीमतों में राहत: डीएपी, एनपीके और अन्य फॉस्फेट एवं पोटाश आधारित खाद पर सब्सिडी मिलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का सीधा बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा।
2. खाद की उपलब्धता बनी रहने की उम्मीद: कंपनियों को सब्सिडी मिलने से खाद का उत्पादन और आयात जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे बाजार में उर्वरकों की कमी होने की आशंका कम हो सकती है।
3. खेती की लागत पर नियंत्रण: खाद सस्ती मिलने से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम रखने में मदद मिलेगी। इससे फसल तैयार करने की लागत नियंत्रित रहेगी और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार ने क्यों बढ़ाया सब्सिडी का बजट?
भारत खाद और उसे तैयार करने वाले कई कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमतों में उतार-चढ़ाव होने से घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ने का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार सब्सिडी का बजट बढ़ाया है।
दरअसल, रबी सीजन में सरकार के इस फैसले से गेहूं, सरसों और चना की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। खाद की कीमतों को नियंत्रित रखने और उपलब्धता बनाए रखने के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
0 comments:
Post a Comment