इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग की ओर से किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी भी मिलती है। इससे छोटी दुकान, स्वरोजगार या किसी दूसरे व्यवसाय की शुरुआत करना आसान हो सकता है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 से 65 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि किसी भी जाति वर्ग के पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मिलने वाली सब्सिडी की राशि अलग-अलग वर्गों के अनुसार तय की गई है।
कारोबार के लिए लाख तक का लोन
योजना के तहत पात्र लोगों को अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जाता है। सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग लाभार्थी के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 70 हजार रुपये की सब्सिडी।
कहां और कैसे करना होगा आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक व्यक्ति को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित विकासखंड कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय से रसीद लेना जरूरी है। रसीद पर अधिकारी का नाम, पद, तारीख और कार्यालय की मुहर जरूर जांच लें।
ऐसे होगा लाभार्थियों का चयन
आवेदन मिलने के बाद उनकी जांच की जाती है। यदि किसी विकासखंड में निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आते हैं तो समिति के माध्यम से उनकी छंटनी की जाती है। इसके बाद पात्र आवेदकों का जिला स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आवेदन करने से पहले संबंधित विकासखंड कार्यालय से वर्तमान नियमों, दस्तावेजों और आवेदन की उपलब्धता की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
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