योजना का स्वरूप
राज्य के 200 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (वीवीसीएस) के माध्यम से तरकारी आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक आउटलेट के निर्माण पर अनुमानित 7.44 लाख रुपये की लागत आएगी, जिसमें से 50% राशि यानी 3.72 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। निर्माण के लिए अधिकतम समय सीमा छह माह निर्धारित की गई है।
संरचना और संचालन
प्रत्येक आउटलेट 15×10 वर्गफीट का प्री-फैब्रिकेटेड संरचना होगा, जिसमें स्थानीय वीवीसीएस किसान अपनी उत्पादित सब्जियों की बिक्री करेंगे। इससे उन्हें बाजार में बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को ताजगीपूर्ण, सुरक्षित एवं सस्ती सब्जियां उपलब्ध होंगी।
तकनीकी सहयोग
बिहार राज्य भंडार निर्माण निगम इन आउटलेट्स के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह संस्था भवन निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्रेडिंग-सॉर्टिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय मंडी के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
योजना का प्रभाव
इस योजना से जहां किसान अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचा सकेंगे, वहीं उन्हें बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से भी राहत मिलेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उनकी आजीविका सुरक्षित होगी। दूसरी ओर, उपभोक्ताओं को ताजगी भरी सब्जियां उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित और पोषणयुक्त आहार को बढ़ावा मिलेगा।
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