क्या है 8वें वेतन आयोग की स्थिति?
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, और जल्द ही इसके चेयरमैन और पैनल का गठन किया जाएगा। इसके बाद वेतन और भत्तों के पुनर्निर्धारण पर मंथन शुरू होगा। यह आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
क्यों होगा DA शून्य?
जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, मौजूदा DA को मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज कर दिया जाता है। इसी कारण नए वेतन ढांचे में DA की गणना 0% से शुरू होती है।
उदाहरण: मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है और DA 50% (₹9,000) मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही ₹9,000 DA को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और नई बेसिक ₹27,000 मानी जाएगी। इसके बाद जनवरी 2026 से DA फिर से 0 से शुरू होगा।
क्या पूरा DA मर्ज किया जाएगा?
इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। चर्चा है कि जनवरी 2026 तक DA 63% तक पहुंच सकता है। नियम के अनुसार, 50% DA होते ही उसे बेसिक में जोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ। अब यह देखा जाना बाकी है कि सरकार सिर्फ 50% DA को ही बेसिक में मर्ज करेगी? या फिर पूरा 63% DA मर्ज किया जाएगा? अगर पूरा DA मर्ज नहीं हुआ, तो शेष हिस्सा भविष्य के लिए बचा रहेगा।
पिछली मिसालें क्या कहती हैं?
2006 में छठा वेतन आयोग लागू होने से पहले DA 187% तक पहुंच गया था। पूरा DA मर्ज कर दिया गया था और नए पे बैंड, ग्रेड वेतन के साथ गुणांक (1.87) तय हुआ था। 2016 में सातवें वेतन आयोग में भी DA को 0 से शुरू किया गया।
इसका क्या असर पड़ेगा?
बता दें की मर्ज हुए DA के कारण बेसिक वेतन बढ़ेगा। कई भत्ते DA पर आधारित होते हैं, इसलिए उनके कैलकुलेशन में बदलाव आएगा। जुलाई 2026 से नई DA दरें जुड़नी शुरू होंगी। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना नहीं दी गई हैं।
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