पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया
विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि तबादला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल https://hiedup.upsdc.gov.in/gdctransfer पर संचालित होगी। इसके लिए एनआईसी द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और सभी संबंधित राजकीय महाविद्यालयों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं।
सीमित तबादला, तय मानक
प्रदेश के कुल 242 राजकीय डिग्री कॉलेजों में करीब 1200 से अधिक प्रवक्ता कार्यरत हैं। लेकिन इस बार तबादला केवल 20 प्रतिशत शिक्षकों तक ही सीमित रहेगा। इससे स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया में मेरिट और प्राथमिकता के मानकों को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाएगा।
विशेष शर्तों के तहत जिन महाविद्यालयों में तीन से कम शिक्षक कार्यरत हैं, वहां से स्थानांतरण तभी मान्य होगा जब कोई अन्य शिक्षक उस महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर ले। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि शिक्षकों की न्यूनतम उपस्थिति बनी रहे और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
विशेष जिलों पर स्थानांतरण प्रतिबंध
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़े जिलों से शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। हालांकि, अन्य जिलों से इन जिलों में स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। यह नीति सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है।
तबादले के लिए क्या हैं पात्रता
प्राचार्य या प्रवक्ता जिनका प्रशासनिक तबादला पिछले तीन वर्षों के भीतर हुआ है, वे इस बार ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही, स्नातक कॉलेजों के प्राचार्य केवल स्नातक महाविद्यालयों में ही और परास्नातक कॉलेजों के प्राचार्य केवल परास्नातक महाविद्यालयों में ही तैनात किए जा सकेंगे। इससे विषय विशेषज्ञता और संस्था की जरूरतों के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध कराए जाने का प्रयास किया गया है।
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