1. वेतन में 30-34% की बढ़ोतरी
आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में लगभग 30 से 34 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इससे उनका मासिक वेतन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा।
2. महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA)
मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए डीए में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी, जो कुल वेतन को और मजबूत बनाएगा।
3. पेंशन में इजाफा
सिर्फ कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगी भी इस वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। उन्हें भी समायोजित पेंशन राशि प्राप्त होगी।
4. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
बढ़ती महंगाई और रिहायशी खर्च को ध्यान में रखते हुए, HRA में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे मकान का किराया वहन करना आसान होगा।
5. ट्रैवल अलाउंस (TA)
नए वेतन आयोग में यात्रा भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे कर्मचारी ऑफिशियल या पर्सनल ट्रैवल को कम लागत में पूरा कर सकें।
6. फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर वर्तमान में 2.57 है, इसमें भी वृद्धि किया जा सकता है। इसका सीधा असर बेसिक पे पर पड़ेगा। जिससे सैलरी बढ़ेगी।
7. न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹51,480 तक
अभी न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹26,000 से ₹51,480 तक किए जाने पर विचार हो रहा है। यह निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
8. वार्षिक बोनस में बढ़ोतरी
बता दें की सरकार सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए वार्षिक बोनस की घोषणा कर सकती है, जो मोटिवेशन का काम करेगा।
9. ग्रेच्युटी में वृद्धि
सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा बढ़ेगी।
10. अन्य भत्तों में सुधार
शिक्षा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अन्य विशेष सुविधाओं में भी संशोधन की संभावना है, जो कर्मचारियों के परिवारजनों को प्रत्यक्ष लाभ देगा।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सूत्रों के अनुसार, 2025 के अंत तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, और जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं।
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