8वां वेतन आयोग: कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी? अब तक की पूरी अपडेट

नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं – 8वें वेतन आयोग से बढ़ी हुई सैलरी कब तक मिलेगी? सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से यह स्वाभाविक है कि अगली सैलरी संरचना में बदलाव की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तैयार है? क्या 2026 से कर्मचारियों को नई सैलरी मिलने लगेगी? आइए जानते हैं अब तक की स्थिति क्या है।

अब तक क्या हुआ है?

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद से प्रक्रिया में कोई ठोस तेजी नहीं आई है। अब तक न तो आयोग के सदस्यों की अंतिम नियुक्ति हुई है और न ही इसकी कार्यशैली और दायरे (Terms of Reference - ToR) को मंजूरी मिली है।

हाल ही में, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए चार अवर सचिवों के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसकी अंतिम तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। इसका मतलब साफ है – सरकार फिलहाल प्रारंभिक स्तर की तैयारियों में ही है।

क्या सिफारिशें 2026 से लागू होंगी?

पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह संभावना कमजोर पड़ती दिख रही है। आयोग की स्थापना, सदस्यों की नियुक्ति, रिपोर्ट तैयार करना और फिर सरकार द्वारा उसे स्वीकार करना – यह पूरा सिलसिला आमतौर पर 1.5 से 2 साल का होता है। ऐसे में, अगर अब भी गठन में देरी होती रही, तो 2027 से पहले सिफारिशें लागू होना मुश्किल लग रहा है।

राज्य सरकार के कर्मचारी भी रखे हैं उम्मीदें

यह सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है। राज्य सरकारों के कर्मचारी भी केंद्र की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं क्योंकि ज़्यादातर राज्य केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाते हैं। इसलिए केंद्र की हर हलचल का सीधा असर राज्यों पर भी पड़ता है।

पेंशनरों की नजर भी सरकार के फैसले पर

वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स भी इस आयोग की घोषणाओं की ओर देख रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में पेंशन संरचना में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिससे उन्हें राहत मिल सकती है, खासकर महंगाई के इस दौर में।