नई नौकरियों का रास्ता साफ
राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई विभागों में नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। कला एवं संस्कृति विभाग में 25 नए पद सृजित होंगे। SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों में कुल 1800 शिक्षकीय और गैर-शिक्षकीय पदों की बहाली होगी। राजकीय पॉलिटेक्निक और अभियंत्रण महाविद्यालयों में भी 400 से अधिक नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
पुलिस और सुरक्षा बलों को राहत
आतंकवाद निरोधक दस्ते में तैनात पुलिस कर्मियों को अब मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,000 तय की गई है। यह फैसला राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा।
न्यायिक व्यवस्था में सुधार
पटना हाईकोर्ट में अब सभी रिपोर्टेबल निर्णयों का अनुवाद राजभाषा में किया जाएगा। इसके लिए 14 नए पदों को मंजूरी दी गई है। विधि विभाग और संबद्ध कार्यालयों में 34 नए पदों का सृजन किया गया है।
मानदेय में व्यापक बढ़ोतरी
गृह रक्षक जवानों का कर्तव्य भत्ता ₹774 से बढ़ाकर ₹1121 प्रति कार्य दिवस किया गया है। ग्रामीण आवास सहायक, लेखपाल, लेखा सहायक, और अन्य पदों के मानदेय में 10% से 25% तक की वृद्धि की गई है।
ग्राम कचहरी सचिवों के लिए बढ़ा मानदेय
ग्राम न्याय प्रणाली को मजबूती देने के लिए सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय को ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 प्रति माह कर दिया है। यह निर्णय निचले स्तर की न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ सचिवों के मनोबल को भी बढ़ाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में बड़ा निवेश
पटना प्रमंडल के पुनपुन अंचल के डुमरी गांव में 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इस भूमि पर खेल और संरचना विकास से संबंधित परियोजनाएं चलाई जाएंगी। साथ ही, जेपी गंगा पथ के विस्तार और निर्माण कार्य के लिए 4129 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है। इससे पटना में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और एक नया मरीन ड्राइव अनुभव मिलेगा।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा
राज्य सरकार ने मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की पढ़ाई कर रहे छात्रों की छात्रवृत्ति में बड़ा इजाफा किया है। छात्रवृत्ति ₹20,000 से बढ़ाकर ₹27,000 कर दी गई है। फिजियोथैरेपी व ऑक्युपेशनल थेरेपी छात्रों के लिए यह ₹15,000 से बढ़कर ₹20,000 प्रति माह कर दी गई है।
तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की बहाली
राज्य के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 177 नए पद राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में, 237 पद इंजीनियरिंग कॉलेजों में, इसके अतिरिक्त 23 प्राध्यापक, 64 सह-प्राध्यापक और 150 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी।
ड्रग्स और मादक पदार्थ नियंत्रण को नई इकाई
राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए "मध्य निषेध एवं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" के गठन को मंजूरी दी है। इसके संचालन के लिए 88 नए पद सृजित किए गए हैं।
नए कानूनों के तहत अभियोजन सेवा में नियुक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लागू होने के बाद, अभियोजन सेवा में कुल 760 पदों का सृजन किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।
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