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पैनल गठन की संभावना जल्द
मीडिया रिपोर्ट्स, के अनुसार, अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के लिए पैनल का गठन संभव है। एक बार यह पैनल गठित हो जाता है, तो आयोग के काम की दिशा और ढांचा तय हो जाएगा। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, डीए (महंगाई भत्ता) मर्जर, नए पे मैट्रिक्स और पेंशन से संबंधित कैलकुलेशन जैसे अहम मुद्दों पर भी स्पष्टता आने लगेगी।
जनवरी 2026 से लागू करने की मांग
नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय हुआ था। पिछली बार सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थीं, जबकि लागू जुलाई 2016 में किया गया था। इस बार भी यदि वही ढांचा अपनाया जाता है, तो कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सकती है और वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसका असर दिखेगा।
कितना बढ़ सकता है वेतन?
सबसे बड़ी उत्सुकता का विषय है "फिटमेंट फैक्टर", जो मूल वेतन में संशोधन का आधार बनता है। अगर यह फैक्टर 2.8 तक तय किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को कुल मिलाकर 30% से 34% तक वेतन वृद्धि मिल सकती है। यह वृद्धि न केवल मूल वेतन में इजाफा करेगी, बल्कि एचआरए, टीए और पेंशन जैसे लाभों पर भी सकारात्मक असर डालेगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि फिटमेंट फैक्टर 1.8 पर सीमित रहता है, तो वेतन वृद्धि महज 13% के आसपास हो सकती है, जो कि अपेक्षाओं से काफी कम मानी जाएगी।
क्यों जरूरी है समय पर कार्यान्वयन?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी कर्मचारियों की वित्तीय योजना और मनोबल दोनों को प्रभावित कर सकती है। खासकर तब, जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और निजी क्षेत्र में वेतन में नियमित संशोधन हो रहे हों। समय पर आयोग की सिफारिशों को लागू करना न केवल कर्मचारियों के हित में होगा, बल्कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है।
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