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1. MyGov पर ऑनलाइन प्रश्नावली
कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम जनता के सुझावों के लिए आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवालों की विस्तृत प्रश्नावली जारी की है। यह पहल कर्मचारियों को सीधे राय देने का मौका देती है।
2. सुझाव देने की अंतिम तिथि
सभी हितधारक अपनी राय 16 मार्च 2026 तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल डिजिटल फीडबैक स्वीकार किए जाएंगे।
3. प्रभावी तिथि तय
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, चाहे उनका वास्तविक भुगतान बाद में ही क्यों न हो।
4. महंगाई भत्ता 60% पार
जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता (DA) 60% तक पहुँच सकता है। इसे नए वेतनमान में शामिल किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को तत्काल लाभ मिलेगा।
5. फिटमेंट फैक्टर पर विचार
नए वेतनमान के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। उच्चतम दर 2.86 रहने पर न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
6. एरियर का भुगतान
आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है, इसलिए वास्तविक वेतन भुगतान 2027 में होने की संभावना है। इसके चलते जनवरी 2026 से लागू वेतन के लिए भारी एरियर कर्मचारियों को मिलेगा।
7. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹20,500–₹25,740 के बीच हो सकती है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।
8. डिजिटल और गोपनीय प्रक्रिया
सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और केवल डिजिटल माध्यम से प्राप्त राय को ही स्वीकार किया जाएगा।
9. रिपोर्ट की समयसीमा
आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। इसका मतलब है कि मध्य-2027 तक नई सिफारिशें पूरी हो सकती हैं।
10. कर्मचारियों के लिए लाभ
नए वेतनमान, महंगाई भत्ता और पेंशन सुधार से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधे वित्तीय लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मियों की कार्यकुशलता और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है।
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