1. लेबर अड्डों का निर्माण
प्रदेश में उन मजदूरों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जो अपने गांव या घर से दूर शहरों में काम करते हैं। इन लेबर अड्डों के माध्यम से उन्हें रहने, खाने और अन्य जरूरी सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध होंगी।
2. एक्स-ग्रेशिया अनुदान
असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों के लिए एक्स-ग्रेशिया अनुदान की व्यवस्था की है। 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक, किसी दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता होने पर 2 लाख रुपये, और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
3. मोबाइल हेल्थ वैन
प्रदेश में पहली बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए मोबाइल हेल्थ वैन की शुरुआत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। यह सुविधा दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने में मदद करेगी।
4. रोजगार मिशन
रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना की गई है। इसके तहत राज्य के श्रमिकों और बेरोजगारों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल से स्पष्ट है कि यूपी सरकार मजदूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में ये योजनाएँ प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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