यूपी सरकार ने जारी किये निर्देश, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कृषि यंत्रों और कृषि रक्षा उपकरणों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कृषि योजनाओं के तहत जिन किसानों ने अनुदान पर कृषि उपकरण लेने के लिए आवेदन किया है, उनके चयन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने वाली है। कृषि विभाग ने 20 और 21 अगस्त को जिलों में ई-लॉटरी कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, प्रदेश स्तर पर होने वाली बुकिंग के लाभार्थियों का चयन 21 अगस्त को निदेशालय स्तर से ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आपको बता दें की कृषि विभाग ने सभी जिलों के उप कृषि निदेशकों को इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।

हजारों किसानों ने कराई थी बुकिंग

विभागीय योजनाओं के तहत किसानों से कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन बुकिंग मांगी गई थी। 16 जुलाई से 10 अगस्त तक किसानों ने विभागीय पोर्टल पर अपनी बुकिंग कराई। अब जिन कृषि उपकरणों के लिए उपलब्ध लक्ष्य से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है, उनमें लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इससे अधिक आवेदन वाली योजनाओं में पात्र किसानों को चुनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

लक्ष्य के बराबर बुकिंग पर लॉटरी नहीं

जिन योजनाओं में किसानों की बुकिंग निर्धारित लक्ष्य के बराबर या उससे कम रही है, वहां ई-लॉटरी कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे किसानों की बुकिंग 19 अगस्त को ही कंफर्म कर दी जाएगी। इससे उन किसानों को चयन के लिए लॉटरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिनकी बुकिंग उपलब्ध लक्ष्य के भीतर है।

पारदर्शी तरीके से होगा किसानों का चयन

कृषि विभाग ने ई-लॉटरी की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। जिला स्तर पर होने वाली लॉटरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों की मौजूदगी जरूरी होगी। लॉटरी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर कराने के निर्देश हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा किसान पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकें। इसके लिए आयोजन स्थल पर बड़ी स्क्रीन और लाउडस्पीकर की व्यवस्था भी करनी होगी।

ई-लॉटरी की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

ई-लॉटरी के दौरान होने वाली पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसानों के बीच किसी तरह की आशंका की गुंजाइश को कम करना है। इसके अलावा जिलों को ई-लॉटरी के आयोजन की तारीख, समय और स्थान तय करके इसकी जानकारी 19 अगस्त तक निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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