रबी सीजन से लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है।
योजना के तहत किसानों को उनकी कृषि लागत के अनुरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि किसानों को बीमा के लिए अपेक्षाकृत कम प्रीमियम देना होगा, जबकि प्रीमियम की लागत में केंद्र और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा वहन करेंगी। किसानों से कितना प्रीमियम लिया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
गांवों में माइक्रो-एटीएम से बढ़ेगी बैंकिंग सुविधा
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सहकार कार्यक्रम के तहत 186 दुग्ध सहकारी समितियों, 618 पैक्स, 19 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों और सात अन्य सहकारी संस्थाओं को बैंक मित्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
इन संस्थानों पर माइक्रो-एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे ग्रामीण लोगों को बैंकिंग से जुड़े कई छोटे कामों के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं पर निर्भरता कम होगी। विशेष अभियान चलाकर सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
36 समितियों में बनेंगे अनाज के बड़े गोदाम
किसानों और सहकारी समितियों के लिए तीसरी बड़ी पहल अन्न भंडारण से जुड़ी है। अन्न भंडारण योजना के तहत राज्य की 36 समितियों में अलग-अलग क्षमता वाले गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों की क्षमता 1000, 2000 और 2500 टन तक होगी। इससे स्थानीय स्तर पर अनाज को सुरक्षित रखने की क्षमता बढ़ेगी और फसल के भंडारण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार होगा।
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