सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तय होंगे नियम
मौजूदा सरकारी आचरण नियम उस समय बनाए गए थे, जब सोशल मीडिया का चलन नहीं था। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल को लेकर विस्तृत प्रावधान मौजूद नहीं हैं। प्रस्तावित कोड में कार्यालय के समय सोशल मीडिया के इस्तेमाल, सरकारी पद की मर्यादा और आधिकारिक जानकारी साझा करने जैसे मामलों के लिए नियम तय किए जा सकते हैं।
हालांकि, रील्स देखने पर पूरी तरह रोक लगेगी या नहीं, इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। नई आचार संहिता का अंतिम स्वरूप तैयार होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
एक लॉगिन से सरकारी सेवाओं की योजना
बैठक में नागरिकों के लिए 'एक भारत' पोर्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए कई वेबसाइटों पर अलग-अलग लॉगिन की परेशानी को कम करना है। प्रस्ताव के तहत एक ही यूजरनेम और पासवर्ड से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार की इन पहलों का उद्देश्य सरकारी कामकाज में डिजिटल अनुशासन बढ़ाने के साथ नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को आसान और एकीकृत बनाना है।
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