पहले चरण में 3200 भवनों पर काम
राज्य में कुल 8041 पंचायतों को धीरे-धीरे फर्नीचर उपलब्ध कराने की योजना है। शुरुआत करीब 3200 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों से करने का प्रस्ताव है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत भवन के लिए लगभग 12 लाख रुपये तक के फर्नीचर की खरीद की जाएगी। विभागीय स्तर पर सहमति बनने के बाद अब प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है।
ग्रामीणों को मिलेंगी जरूरी सुविधाएं
पंचायत सरकार भवनों में प्रशासनिक कामकाज के साथ ग्रामीणों से जुड़े कार्य भी संचालित होते हैं। ऐसे में कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए बैठने की व्यवस्था, रिकॉर्ड रखने के लिए अलमारी और आम लोगों के लिए बेंच जैसी सुविधाएं जरूरी हैं। फर्नीचर उपलब्ध होने से इन भवनों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
स्थानीय कारीगरों को भी मिलेगा काम
सरकार की योजना का लाभ गांव के बढ़ई और अन्य कारीगरों तक भी पहुंच सकता है। स्थानीय स्तर पर फर्नीचर तैयार होने से पंचायत की जरूरत के अनुसार सामान बनवाना आसान होगा और काम के अवसर भी पैदा होंगे।
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पंचायत भवनों की जरूरत के अनुसार फर्नीचर की संख्या और प्रकार तय किए जाने की तैयारी है।
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