24 सितंबर को कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को पत्र भेजा। संगठन ने मांग की है कि महंगाई से जुड़े जरूरी CPI आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं और DA/DR संशोधन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
साल में दो बार होता है बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के DA और पेंशनरों के DR में आमतौर पर साल में दो बार बदलाव किया जाता है। इसके लिए महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कुछ हद तक कम करना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2023 से जनवरी 2026 के बीच DA 46 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ।
देरी हुई तो कब मिलेगा पैसा?
कर्मचारी संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत के लिए इस पर जल्द निर्णय जरूरी है। हालांकि, जुलाई 2026 से DA/DR में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अंतिम फैसला अभी सरकार को करना है। अगर मंजूरी मिलती है तो बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो सकती है और फैसला देर से होने की स्थिति में पात्र राशि का एरियर बाद में दिया जा सकता है।
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