1. पेंशन बढ़ाने की मांग
कुछ संगठनों ने पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग रखी है। अगर ऐसी सिफारिश स्वीकार होती है तो पात्र पेंशनर्स की मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है।
2. कम्यूटेड पेंशन की अवधि
वर्तमान व्यवस्था में कम्यूटेड पेंशन की बहाली 15 साल बाद होती है। भारत पेंशनर्स समाज ने इसे घटाकर 11 साल करने की मांग की है। यह मांग स्वीकार होने पर कुछ पेंशनर्स को चार साल पहले पूरी पेंशन बहाल होने का लाभ मिल सकता है। फिलहाल यह केवल मांग है।
3. फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी
पेंशनर संगठनों की ओर से कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन को बढ़ाने की मांग भी उठाई गई है। कुछ प्रस्तावों में इसे अंतिम वेतन के 50% तक करने की बात कही गई है।
4. उम्र के साथ अतिरिक्त पेंशन
कुछ संगठनों ने उम्र बढ़ने के साथ पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी की मांग की है। इसमें 65 वर्ष के बाद पेंशन बढ़ाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अंतिम व्यवस्था आयोग की सिफारिश और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
5. फिटमेंट फैक्टर का असर
फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का अहम हिस्सा हो सकता है। हालांकि, अभी फिटमेंट फैक्टर का कोई अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं हुआ है, इसलिए 2.28 या 2.86 जैसे आंकड़ों को संभावित अनुमान के तौर पर ही देखना चाहिए।
6. एरियर का सवाल
अगर संशोधित पेंशन को किसी पिछली प्रभावी तारीख से लागू किया जाता है, तो उस अवधि के एरियर का सवाल उठ सकता है। लेकिन एरियर की अवधि और भुगतान का तरीका अभी तय नहीं है।
7. महंगाई राहत में बदलाव
नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद महंगाई राहत (DR) की गणना किस तरह होगी, यह भी आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय से स्पष्ट होगा। अभी इसे पक्का लाभ मानना सही नहीं होगा।
8. मेडिकल सुविधाओं में राहत
पेंशनर संगठनों की ओर से बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए मेडिकल भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग भी रखी गई है। ऐसे प्रस्ताव स्वीकार होने पर बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य खर्च को लेकर राहत मिल सकती है।
कितने पेंशनर्स पर पड़ेगा असर?
अप्रैल 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के करीब 68.3 लाख पेंशनर्स और 50.5 लाख कर्मचारी DA/DR बढ़ोतरी से जुड़े थे। 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का वास्तविक लाभ कितने लोगों और किस स्तर तक होगा, यह आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

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