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योजना का दायरा और लाभार्थी
इस सुविधा के दायरे में न केवल शिक्षक और स्टाफ शामिल हैं, बल्कि प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) के रसोइये भी इसका लाभ ले सकेंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना और कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सेवा को आसान और सुलभ बनाना है।
प्रक्रिया में तेजी के आदेश जारी
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना से जुड़े सभी कदम तय समय में पूरे किए जाएँ। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने और प्रक्रिया पूरी करने में कोई देरी न हो।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, सभी लाभार्थियों का बिंदुवार डेटा तैयार कर 30 जून तक बेसिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से साचीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजा जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र कर्मचारी और उनके परिवार समय पर चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें।
कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा
इस पहल से बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को न केवल वित्तीय राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने में भी आसानी होगी। कैशलेस चिकित्सा सुविधा के तहत उन्हें अस्पतालों में पैसे का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा और समय पर उपचार सुनिश्चित होगा। इस योजना के लागू होने से उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों की जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती हैं।
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