किन लोगों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी (रक्षा पेंशनभोगियों सहित) शामिल हैं।
संभावित लाभार्थियों में शामिल हैं:
सशस्त्र बलों के कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी
ऑल इंडिया सर्विसेज (AIS) के अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वित्तपोषित हाई कोर्ट के कर्मचारी
केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी
संसद के कानूनों के तहत गठित कुछ वैधानिक निकायों के सदस्य (RBI को छोड़कर)
अभी क्या चल रही है प्रक्रिया?
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव जुटा रहा है, ताकि नई वेतन व्यवस्था को व्यावहारिक और संतुलित बनाया जा सके।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी?
फिलहाल सरकार या आयोग की ओर से वेतन वृद्धि का कोई अंतिम प्रतिशत या फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया गया है। इसलिए यह कहना कि सैलरी दोगुनी होगी, अभी संभव नहीं है। वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होगी।
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में इसकी अंतिम सिफारिशें 2027 के दौरान आने की संभावना है। यदि सिफारिशों को बाद में मंजूरी मिलती है और सरकार इन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई राशि का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होगा।
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