1. रजिस्ट्री से पहले मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी
अब जमीन की खरीद-बिक्री से पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करना आसान हो जाएगा। सरकार ने व्यवस्था की है कि इच्छुक पक्ष को संबंधित जमीन की अपडेट रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए खरीदार या विक्रेता को ई-निबंधन पोर्टल पर जाकर लॉग-इन करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और विवादों को कम करने में मदद करेगा।
2. बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा
सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, 400 रुपये का शुल्क जमा करना होगा, इसके बाद अवर निबंधक खुद घर जाकर सत्यापन करेंगे। यह सुविधा बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो स्वास्थ्य या दूरी की वजह से दफ्तर नहीं जा पाते।
3.आवेदन के लिए देनी होगी पूरी जानकारी
जमीन की अपडेट रिपोर्ट पाने के लिए आवेदक को 13 प्रकार की जरूरी जानकारियां देनी होंगी, जैसे निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा और थाना संख्या, खाता एवं खेसरा नंबर, भूमि का रकबा और चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और धारक का नाम, खरीदार और विक्रेता का विवरण, भूमि का प्रकार। इन सभी जानकारियों के आधार पर अधिकारी जमीन का सत्यापन करेंगे।
4 .10 दिन में मिलेगा अपडेट
आवेदन के बाद संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) 10 दिनों के भीतर जमीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल और एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराएंगे। अगर तय समय में जानकारी नहीं दी जाती है, तो आवेदन में दी गई जानकारी को सही मानते हुए प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ा दी जाएगी।
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