1. आयोग का गठन और अध्यक्ष की नियुक्ति
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। आयोग का गठन कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
2. रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा
वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया है कि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अनुसार आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार इसे लागू करने पर अंतिम निर्णय लेगी।
3. लागू होने की तारीख और एरियर
हालांकि रिपोर्ट आने में अभी समय लगेगा, लेकिन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है। इसका मतलब है कि जब वास्तविक भुगतान शुरू होगा (संभावित रूप से 2027 में), तब कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उस अवधि का एरियर एकमुश्त दिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय राहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
4. पोर्टल और सुझाव प्रक्रिया
सरकार ने MyGov पोर्टल पर एक विशेष फीडबैक फॉर्म और प्रश्नावली जारी की है। इसके माध्यम से कर्मचारी संगठन, पेंशनभोगी आदि अपने सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया गया है, ताकि सभी इच्छुक लोग अपनी राय साझा कर सकें।
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