8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई मांग
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 7 अगस्त 2026 को 8वें वेतन आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में कई अहम सुझाव दिए थे। इनमें हर पांच साल में वेतन और पेंशन में संशोधन करने की मांग भी शामिल है। संगठन का मानना है कि इससे महंगाई के असर को कम करने और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी उठाई आवाज
नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड और रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने भी वेतन और पेंशन की समीक्षा अवधि कम करने की जरूरत बताई है। वहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है।
पेंशनर्स को भी मिल सकती है राहत
इस मांग का फायदा पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, जबकि पेंशनर्स को मुख्य रूप से महंगाई राहत (DR) के जरिए राहत दी जाती है। भारत पेंशनर्स समाज ने हर तीन महीने में DA-DR की समीक्षा करने और महंगाई के असर की भरपाई के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का सुझाव भी दिया है।
क्या हर 5 साल में बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह समझना जरूरी है कि पांच साल में वेतन-पेंशन संशोधन की मांग अभी केवल कर्मचारी संगठनों का प्रस्ताव है। 8वें वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आयोग की सिफारिशें आने और केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर पांच साल में वेतन और पेंशन बढ़ाने का नया नियम लागू होने जा रहा है।
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