बिहार सरकार का नया आदेश, अब हर महीने 75 हजार रुपये मिलेंगे

पटना। बिहार सरकार ने राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को मिलने वाली मासिक राशि में बढ़ोतरी कर दी है। नए फैसले के बाद अब परिषद के सदस्यों को हर महीने कुल 75 हजार रुपये मिलेंगे। इस रकम में मानदेय के साथ वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी शामिल रहेगी। सरकार ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है।

दरअसल, बिहार राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को पहले हर महीने 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाता था। इसके बाद सितंबर 2026 में सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया था। अब एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया है और सभी सुविधाओं को मिलाकर कुल मासिक भुगतान 75 हजार रुपये निर्धारित कर दिया गया है।

अब अलग-अलग नहीं, एक साथ मिलेंगे 75 हजार रुपये

सरकार की ओर से जारी नए आदेश में भुगतान की व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया गया है। अब सदस्यों को मानदेय, वाहन भत्ता और मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग-अलग रकम नहीं दी जाएगी। इन सभी सुविधाओं को जोड़कर एकमुश्त 75 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद परिषद के सदस्यों को पहले की तुलना में हर महीने 25 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी कर दी गई है।

किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ?

बिहार सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य नागरिक परिषद के सदस्यों को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत परिषद के सदस्यों को अब 75 हजार रुपये की निश्चित मासिक राशि प्राप्त होगी। इसमें उनके मानदेय के अलावा वाहन और मोबाइल से संबंधित खर्च भी शामिल रहेंगे। सरकार के इस आदेश से परिषद के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है।