उपभोक्ता मामले विभाग चना, अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों की कीमतों पर नजर रख रहा है। इस सिलसिले में राज्यों के साथ बैठक कर बाजार में उपलब्ध स्टॉक और बढ़ती कीमतों की समीक्षा की जा रही है। सरकार को आशंका है कि पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद कुछ कारोबारियों की गतिविधियों के कारण बाजार में कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
अरहर और चने की कीमतों में बढ़ोतरी
दालों की कीमतों में सबसे ज्यादा चिंता अरहर को लेकर है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अरहर की औसत खुदरा कीमत 135.22 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं चने की कीमत भी लगभग 95 रुपये प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। सरकार ने तमिलनाडु में अरहर और उड़द के भंडारण पर स्टॉक लिमिट लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि बाजार में जमाखोरी पर नियंत्रण रखा जा सके।
सरकारी गोदामों में 38 लाख टन दाल
खास बात यह है कि सरकार के पास दालों का बफर स्टॉक करीब 38 लाख टन पहुंच गया है, जो निर्धारित 35 लाख टन के मानक से अधिक है। इसके बावजूद बाजार में कीमतें कम नहीं हो रही हैं। सरकार अब यह पता लगाने में जुटी है कि आयात और घरेलू उत्पादन से उपलब्ध दालें बाजार तक समय पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं।
अल नीनो से बढ़ सकती है परेशानी
आने वाले समय में अल नीनो का असर रबी फसलों पर पड़ने की आशंका भी सरकार की चिंता बढ़ा रही है। इसी वजह से चने की खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में चना उत्पादन को प्रोत्साहित करने की योजना है।
केंद्र सरकार की कोशिश है कि दालों की उपलब्धता बनी रहे और बाजार में अनावश्यक कीमत वृद्धि को रोका जा सके। यदि स्टॉक की जानकारी अनिवार्य करने का प्रस्ताव लागू होता है, तो कारोबारियों के भंडार पर निगरानी बढ़ेगी। इससे आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं को महंगी दालों से राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
0 comments:
Post a Comment