वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य निदेशालय ने इच्छुक किसानों और लाभार्थियों से आवेदन मांगे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बेकार पड़ी जलजमाव वाली जमीन का बेहतर इस्तेमाल करना और मत्स्य पालन के साथ खेती-किसानी को बढ़ावा देना है।
तालाब निर्माण के लिए तीन विकल्प
इस योजना में किसान अपनी जमीन और जरूरत के अनुसार तीन अलग-अलग मॉडल चुन सकते हैं। विभाग ने प्रत्येक मॉडल के लिए लागत भी निर्धारित की है। इसके तहत एक हेक्टेयर जमीन में दो तालाब बनाने पर 8.88 लाख रुपये, चार तालाब बनाने पर 7.32 लाख रुपये और एक तालाब के साथ भूमि विकास करने पर 9.69 लाख रुपये की इकाई लागत तय की गई है।
किसानों को कितना मिलेगा अनुदान?
योजना के तहत सामान्य लाभार्थियों को निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। वहीं उद्यमी आधारित चौर विकास परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को तालाब निर्माण में आने वाले खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अनुदान का लाभ निर्धारित पात्रता और विभागीय नियमों के आधार पर मिलेगा।
मछली पालन के साथ खेती से कमाई
सरकार की योजना सिर्फ तालाब खुदवाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए किसान मछली पालन के साथ तालाब के आसपास कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियां भी शुरू कर सकेंगे। इससे एक ही जमीन से कमाई के कई रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही गांवों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान और उद्यमी बिहार मत्स्य विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और अनुदान से जुड़ी शर्तों की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।
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