8वें वेतन आयोग में टूटेगी 40 साल पुरानी परंपरा? वेतन और भत्तों पर पड़ सकता है सीधा असर

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से एक अहम बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार वेतन और भत्तों के साथ-साथ पेंशन से जुड़े पुराने नियमों की समीक्षा की मांग भी उठ रही है। इनमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली से संबंधित नियम सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो पिछले करीब 40 वर्षों से लागू है।

दरअसल, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले पात्र कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी मूल पेंशन का अधिकतम 40 फीसदी हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बदले उनकी हर महीने मिलने वाली पेंशन में कुछ कटौती की जाती है। 

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, रिटायरमेंट के 15 साल बाद यह कटौती समाप्त हो जाती है और पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलने लगती है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन चाहते हैं कि इस अवधि को घटाकर 11 साल किया जाए। उनका मानना है कि मौजूदा नियम काफी पुराना हो चुका है और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसमें संशोधन की जरूरत है।

15 साल के नियम को 11 साल करने की मांग

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने केंद्र सरकार और 8वें वेतन आयोग के सामने यह मांग रखी है। संगठन का कहना है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली के लिए 15 साल का इंतजार पेंशनर्स पर आर्थिक बोझ डालता है। इसलिए इसे घटाकर 11 साल किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कम्यूटेड पेंशन से जुड़ी 15 साल की व्यवस्था वर्ष 1986 में लागू की गई थी।

क्या पेंशनर्स को मिलेगी राहत?

अगर सरकार इस मांग को स्वीकार कर लेती है तो कम्यूटेड पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को चार साल पहले ही पूरी पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है। इससे उनकी मासिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और 15 साल का मौजूदा नियम ही लागू है।

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें गठन के बाद 18 महीने के भीतर सरकार को सौंपनी हैं। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार करके अंतिम निर्णय लेगी। ऐसे में पेंशनर्स की नजर इस बात पर टिकी है कि आयोग 40 साल पुराने इस नियम में बदलाव की सिफारिश करता है या नहीं।