इस योजना के तहत पात्र नए दुकानदारों को QR कोड लगाने पर 300 रुपये तक और साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
QR कोड और साउंडबॉक्स पर मिलेंगे पैसे
NPCI की इस योजना में छोटे दुकानदारों को दो तरह से फायदा पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
QR कोड लगाने पर: पात्र नए व्यापारियों को 300 रुपये तक का इंसेंटिव मिलेगा।
साउंडबॉक्स लगाने पर: पात्र व्यापारियों को 750 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इससे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
किन दुकानदारों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस स्कीम का लाभ मुख्य रूप से उन छोटे व्यापारियों को देने पर जोर है, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक है। योजना में नए व्यापारियों को UPI नेटवर्क से जोड़ने के साथ उनके डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2,000 रुपये तक के पात्र UPI ट्रांजैक्शन को भी प्रोत्साहन के दायरे में शामिल किया गया है।
इन क्षेत्रों के दुकानदारों पर रहेगा खास फोकस
NPCI की इस पहल में टियर-3 से टियर-6 शहरों और ग्रामीण इलाकों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना के लिए फंड की व्यवस्था UPI सदस्यों की MDR हिस्सेदारी के 5 प्रतिशत से की जाएगी। इसमें 30 प्रतिशत राशि नए व्यापारियों को जोड़ने, 50 प्रतिशत ट्रांजैक्शन बढ़ाने और 20 प्रतिशत लक्षित क्षेत्रों में UPI का विस्तार करने के लिए निर्धारित है।
तीन साल तक चलेगी योजना
UPI व्यापार सक्षम स्कीम MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक संचालित होगी। इससे छोटे दुकानदारों को डिजिटल भुगतान की सुविधा अपनाने में आर्थिक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, NPCI की यह पहल छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि, QR कोड और साउंडबॉक्स पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पात्रता और योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी। इसलिए इच्छुक दुकानदारों को अपने UPI बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से योजना की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।
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