प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की कोशिश है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें बढ़ने के बावजूद देश के किसानों को उचित और किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहें।
62,370 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मंजूर
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत करीब 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय जरूरत को मंजूरी दी है। पिछले रबी सीजन 2025-26 में यह राशि 37,952.29 करोड़ रुपये थी। यानी इस बार सब्सिडी के लिए लगभग 24,417 करोड़ रुपये अधिक रखे गए हैं।
DAP और NPKS खाद पर भी मिलेगी सब्सिडी
सरकार की नई व्यवस्था में डीएपी और एनपीकेएस समेत फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की 28 किस्मों को शामिल किया गया है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस योजना के तहत सब्सिडी की रकम सीधे खाद कंपनियों और आयातकों को दी जाएगी, ताकि किसानों को बाजार में खाद कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सके।
किसानों को क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से रबी की फसल की तैयारी कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद महंगी होने पर भी सब्सिडी के जरिए घरेलू बाजार में कीमतों को किफायती बनाए रखने में मदद मिलेगी। इससे गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा हो सकता है।
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