क्या है कर्मचारियों की नई मांग?
फिलहाल वेतन आयोग के जरिए आमतौर पर हर 10 साल में वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह अवधि काफी लंबी है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि हर पांच साल में वेतन और पेंशन की समीक्षा होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और क्रय शक्ति पर महंगाई का ज्यादा असर न पड़े।
कई कर्मचारी संगठनों ने उठाई आवाज
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 8वें वेतन आयोग को दिए अपने ज्ञापन में पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा NC-JCM के स्टाफ साइड और रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। वहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाने की जगह स्थायी वेतन समीक्षा निकाय गठित करने का सुझाव दिया है।
क्या सरकार बदल देगी 10 साल वाला नियम?
हर पांच साल में वेतन संशोधन की मांग पहले भी उठ चुकी है। सातवें वेतन आयोग के दौरान भी कर्मचारी संगठनों ने इस दिशा में सुझाव दिए थे। हालांकि, अभी तक इस मांग पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
अगर पांच साल में वेतन संशोधन लागू होता है तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। फिलहाल 8वें वेतन आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। आयोग की सिफारिशें आने और केंद्र सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों को इस मांग का लाभ मिलेगा या नहीं।
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