क्या है G7 और कैसे हुई इसकी शुरुआत?
G7 दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसकी शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी। उस समय इसमें छह देश शामिल थे। 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद इसका नाम G7 हो गया। बाद में 1998 से 2014 तक रूस भी इसका हिस्सा रहा और इसे G8 कहा जाने लगा। रूस के बाहर होने के बाद यह समूह फिर से G7 बन गया।
जापान पर सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ
G7 देशों में जापान की स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जापान का सरकारी कर्ज उसकी GDP का करीब 222 फीसदी है। यानी देश की सालाना आर्थिक उत्पादन क्षमता के मुकाबले उस पर कर्ज का बोझ दोगुने से भी ज्यादा है। तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी, घटती कामकाजी जनसंख्या और येन की कमजोरी ने जापान की आर्थिक चुनौतियां बढ़ाई हैं।
अमेरिका और इटली पर भी भारी कर्ज
कर्ज के मामले में इटली दूसरे स्थान पर है। उसके सरकारी कर्ज का आकार GDP का लगभग 139 फीसदी बताया गया है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर भी कर्ज का भारी दबाव है। अमेरिकी सरकारी कर्ज GDP के करीब 127 फीसदी तक पहुंच चुका है। फ्रांस की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। यहां सरकारी कर्ज GDP का लगभग 119 फीसदी है। राजनीतिक अस्थिरता और सरकारी खर्च से जुड़ी चुनौतियां भी देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव डाल रही हैं।
ब्रिटेन और कनाडा भी कर्ज के बोझ में
G7 के अन्य सदस्यों में कनाडा का सरकारी कर्ज GDP का करीब 117 फीसदी और ब्रिटेन का लगभग 104 फीसदी बताया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं होने के बावजूद इन देशों को सरकारी कर्ज संभालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जर्मनी की स्थिति सबसे बेहतर
G7 देशों में जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है, जिसका सरकारी कर्ज उसकी GDP से कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था का करीब 67 फीसदी है। यही वजह है कि इस समूह के बाकी छह देशों की तुलना में जर्मनी की कर्ज संबंधी स्थिति बेहतर दिखाई देती है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में शामिल है। हालांकि, कम कर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वहां आर्थिक चुनौतियां नहीं हैं।
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