सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तीन महीने के नियत मासिक भत्ते के भुगतान की खातिर कुल 137.03 करोड़ रुपये स्वीकृत कर जारी किए हैं। यह राशि सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर उपलब्ध कराई गई है।
किन पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा लाभ?
इस राशि का इस्तेमाल पंचायतों और ग्राम कचहरियों में चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनका निर्धारित मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ग्राम कचहरियों के सदस्य भी शामिल हैं। इस फैसले से राज्य के लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल रहे इन प्रतिनिधियों के लिए तीन महीने का भत्ता जारी होना राहत की खबर है।
छठ से पहले सरकार ने दी आर्थिक राहत
छठ महापर्व से पहले भत्ते की राशि जारी करने के फैसले को खास महत्व दिया जा रहा है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों को त्योहार के दौरान आर्थिक सहूलियत मिलेगी। साथ ही उन्हें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में मिलने वाले निर्धारित भुगतान का लाभ भी मिल सकेगा।
137 करोड़ रुपये से होगा भत्ते का भुगतान
राज्य सरकार की ओर से जारी 137.03 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल निर्धारित नियमों के अनुसार तीन महीने के बकाया मासिक भत्ते के भुगतान में किया जाएगा। सरकार का यह कदम पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दरअसल, बिहार सरकार के इस फैसले से करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा पहुंचेगा। अब जारी की गई राशि के आधार पर संबंधित जनप्रतिनिधियों को तीन महीने का निर्धारित भत्ता भुगतान किया जाएगा।
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