यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, नई व्यवस्था लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिल में गड़बड़ी और गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए पावर कॉरपोरेशन ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को बिल भेजने से पहले दो स्तरों पर उसकी जांच की जाएगी। उम्मीद है कि इससे गलत बिल बनने की समस्या कम होगी और लोगों को पारदर्शी बिल मिल सकेगा।

अब दो चरणों में होगी बिजली बिल की जांच

पावर कॉरपोरेशन ने सभी पांचों बिजली वितरण कंपनियों में डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू की है। इसके तहत मीटर रीडिंग मिलने के बाद सबसे पहले प्री-ऑडिट किया जाएगा। इसके बाद बिल तैयार होने पर उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट होगा। इस प्रक्रिया का मकसद मीटर रीडिंग और बिल तैयार करने के दौरान होने वाली गलतियों को पकड़ना है। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के अनुसार बिल मिलने में मदद मिलेगी।

93 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर भारी बकाया

बिजली विभाग के सामने राजस्व वसूली भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश की पांचों बिजली कंपनियों में 93 लाख 25 हजार से अधिक ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है या कभी भुगतान ही नहीं किया। इन उपभोक्ताओं पर करीब 63,357 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें 52.41 लाख लॉन्ग अनपेड और 40.83 लाख नेवर पेड उपभोक्ता शामिल हैं।

कम बिजली खपत दिखाने वाले उपभोक्ताओं की जांच

दूसरी तरफ बिजली विभाग ऐसे उपभोक्ताओं पर भी नजर रख रहा है, जिनके कनेक्शन और स्वीकृत लोड के मुकाबले बिजली की खपत असामान्य रूप से कम दिखाई दे रही है। बागपत में करीब 25 हजार उपभोक्ताओं को इस श्रेणी में चिह्नित किया गया है। विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर मीटर की स्थिति, मौजूदा रीडिंग और पिछले दो महीनों की खपत की जांच करेंगे। साथ ही मीटर चालू है या खराब और उसकी सील सही है या नहीं, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी।

इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को क्या होगा बड़ा फायदा?

नई व्यवस्था लागू होने से बिजली बिलों में पारदर्शिता बढ़ने और गलत रीडिंग से होने वाली परेशानियां कम होने की उम्मीद है। सही खपत के आधार पर बिल मिलने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिल सकती है। साथ ही बिजली कंपनियों को भी राजस्व वसूली में सुधार करने में मदद मिलेगी।