दरअसल, छठे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देने की योजना सुझाई थी। इसके बाद 7वें वेतन आयोग ने भी सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड पे (PRP) लागू करने की सिफारिश की थी। हालांकि, यह व्यवस्था पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी।
परफॉर्मेंस पे में क्या हो सकता है बदलाव?
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कर्मचारियों को उनके नियमित वेतन और सालाना इंक्रीमेंट के अलावा अच्छे प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त भुगतान मिलना चाहिए। मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने डिजिटल एफिशिएंसी इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत PFMS, GeM और eOffice जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई है। साथ ही, APAR में प्रदर्शन के आधार पर बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा वेरिएबल पे के रूप में देने का सुझाव भी सामने आया है।
बोनस को लेकर भी उठी मांग
अलग-अलग विभागों के कर्मचारी संगठनों ने बोनस व्यवस्था में सुधार की मांग की है। रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के संगठन ने कोचिंग और वैगन डिपो में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंसेंटिव स्कीम लागू करने का सुझाव दिया है।
वहीं, डाक विभाग के संगठन ने बेहतर राजस्व लक्ष्य हासिल करने वाले डाकघरों को 5 से 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त बोनस देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि बोनस की एक न्यूनतम गारंटीकृत राशि भी तय हो, ताकि कर्मचारियों को प्रदर्शन के मूल्यांकन पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े।
कर्मचारियों के सामने क्या है सबसे बड़ी चिंता?
परफॉर्मेंस पे की व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती कर्मचारियों के काम का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। हर विभाग में काम को एक समान पैमाने पर मापना आसान नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को डर है कि प्रदर्शन आधारित भुगतान के कारण उनका पहले से मिलने वाला बोनस प्रभावित न हो जाए।
रेलवे सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ने भी सुझाव दिया है कि इंसेंटिव को अतिरिक्त लाभ के तौर पर रखा जाए। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, नियमित इंक्रीमेंट, भत्तों और पेंशन से जुड़े लाभों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को क्या उम्मीद?
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग परफॉर्मेंस पे को मौजूदा बोनस और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) के अतिरिक्त लागू करने की सिफारिश करेगा या फिर पुरानी बोनस व्यवस्था में बदलाव करके नई प्रणाली लाएगा। फिलहाल ये कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव और मांगें हैं, आयोग की अंतिम सिफारिशें नहीं। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन, बोनस और अतिरिक्त प्रोत्साहन से जुड़े अंतिम फैसलों का इंतजार करना होगा।
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