लैपटॉप और टैबलेट खरीदने की सीमा बढ़ी
नए नियमों के अनुसार, सरकारी अधिकारियों के लिए लैपटॉप और टैबलेट खरीदने की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये कर दी गई है। यह व्यवस्था मेक-इन-इंडिया घटकों वाले उपकरणों की खरीद पर लागू होगी। इससे अधिकारियों को कामकाज के लिए बेहतर और आधुनिक डिवाइस उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
4 साल बाद अधिकारी अपने पास रख सकेंगे लैपटॉप
नए नियमों में अधिकारियों को एक और सुविधा दी गई है। पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के पात्र अधिकारी लैपटॉप या टैबलेट को चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद अपने पास रख सकेंगे। यानी निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद वे संबंधित डिवाइस का निजी इस्तेमाल भी कर सकेंगे।
सरकारी कार खरीदने के नियमों में भी बदलाव
वित्त मंत्रालय ने सरकारी अधिकारियों के लिए आधिकारिक कारों की खरीद के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी विभागों और मंत्रालयों में इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिक विकल्प बनाया गया है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना है।
इलेक्ट्रिक कार के लिए 20 लाख रुपये तक की सीमा
नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक कारों की शुद्ध डीलर कीमत (NDP) की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित की गई है। अगर किसी विभाग को पेट्रोल या डीजल कार खरीदनी है, तो इसके लिए विशेष मंजूरी लेनी होगी।
सरकारी कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
केंद्र सरकार के इन फैसलों से पात्र अधिकारियों को महंगे और बेहतर लैपटॉप खरीदने की सुविधा मिलेगी। साथ ही चार साल बाद डिवाइस अपने पास रखने का विकल्प भी मिलेगा। दूसरी तरफ, सरकारी वाहनों की खरीद में इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता मिलने से ईवी को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिश को मजबूती मिलेगी।
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