1. अब 1.8 लाख रुपये तक खरीदे जा सकेंगे लैपटॉप
नए नियमों के अनुसार, सरकारी विभाग अपने अधिकारियों के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लैपटॉप, टैबलेट या नोटबुक खरीद सकेंगे। यदि डिवाइस में 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया सामग्री है, तो इसकी खरीद सीमा 1.8 लाख रुपये तक हो जाएगी। इस कीमत में जरूरी सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस का खर्च भी शामिल रहेगा।
2. पे-लेवल के आधार पर मिलेगा डिवाइस
सरकारी उपकरण देने की सुविधा अधिकारियों के वेतन स्तर के अनुसार तय की गई है। पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारियों के सभी स्वीकृत पदों पर डिवाइस उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वहीं, पे-लेवल 8 से 11 के अधिकारियों के लिए शुरुआती सीमा 50 प्रतिशत पदों की रखी गई है। विभागीय जरूरत के आधार पर इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सकता है।
3. चार साल बाद लैपटॉप कर्मचारी का हो जाएगा
नई गाइडलाइन का सबसे खास प्रावधान डिवाइस के मालिकाना हक को लेकर है। सरकारी लैपटॉप या टैबलेट इस्तेमाल करने के चार साल पूरे होने के बाद संबंधित अधिकारी उसे अपने पास रख सकेंगे। हालांकि, सौंपने से पहले विभाग को उसमें मौजूद सभी सरकारी डेटा को पूरी तरह हटाना होगा।
अगर कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाता है या नौकरी छोड़ता है, तो वह भी डिवाइस रख सकता है, लेकिन इसके लिए उसकी बची हुई बुक वैल्यू चुकानी होगी। सरकार ने मूल्य घटाने के लिए सालाना 25 प्रतिशत डेप्रिसिएशन का नियम बनाया है।
डिवाइस खराब होने पर भी मिलेगा नया विकल्प
नियमों के मुताबिक, चार साल से पहले सामान्य स्थिति में दूसरा लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि डिवाइस की मरम्मत का खर्च उसकी मौजूदा बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे आर्थिक रूप से मरम्मत योग्य नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में जरूरी प्रमाणपत्र और वित्तीय सलाहकार की मंजूरी के बाद नया डिवाइस दिया जा सकता है।
इस तरह नए आदेश से योग्य केंद्रीय अधिकारियों को महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चार साल बाद उन्हें अपने पास रखने और खराब होने की स्थिति में नया उपकरण पाने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, ये नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू नहीं हैं, बल्कि निर्धारित पे-लेवल और पात्रता के आधार पर लाभ मिलेगा।
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