वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और ईंधन पर होने वाले खर्च को कम करना है।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मिलेगी प्राथमिकता
नए नियमों के अनुसार, मंत्रालयों और सरकारी विभागों को नई स्टाफ कार खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए अधिकतम 20 लाख रुपये की नेट डीलर प्राइस तय की गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल कारों की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकेगी।
पेट्रोल-डीजल कार खरीदने के लिए लेनी होगी मंजूरी
अगर किसी सरकारी विभाग को लगता है कि उसके कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक कार उपयुक्त नहीं है, तो वह पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने का प्रस्ताव दे सकता है। हालांकि, इसके लिए उचित वजह बतानी होगी और व्यय विभाग से विशेष छूट प्राप्त करनी होगी। प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति भी जरूरी होगी।
किराये की गाड़ियों पर भी लागू होगा यह नया नियम
सरकार ने पेट्रोल-डीजल कारों को किराये पर लेने के मामले में भी नियम सख्त किए हैं। किसी मंत्रालय या विभाग को ऐसी गाड़ी किराये पर लेने के लिए भी व्यय विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए संबंधित विभाग को कारणों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा।
सरकारी परिवहन में बढ़ेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल
सरकार के इस फैसले से सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक कारों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, गाड़ियों की खरीद और किराये से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 का पालन करना होगा। इस बदलाव के जरिए केंद्र सरकार सरकारी परिवहन को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना चाहती है, ताकि पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटे और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिल सके।
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