नई व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे। वहीं, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दोगुने बजट का रास्ता खोल दिया गया है।
इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगा ज्यादा बजट
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इसके अनुसार सरकारी स्टाफ कारों की खरीद में नेट डीलर प्राइस (NDP) के आधार पर सीमा तय होगी। इसका सीधा उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में मंत्रालयों और सरकारी कार्यालयों में पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों को अधिक प्राथमिकता मिले।
पेट्रोल-डीजल कार के लिए बतानी होगी वजह
नए निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को सामान्य विकल्प बनाया गया है। हालांकि, अगर किसी विभाग के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल संभव नहीं है, तो वह पेट्रोल या डीजल कार खरीदने की अनुमति मांग सकता है। इसके लिए उचित कारण बताने होंगे और व्यय विभाग से विशेष मंजूरी लेनी होगी। ऐसे प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रालय के सचिव की स्वीकृति और वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर विचार किया जाएगा।
किराये की गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम
सरकारी विभागों को अब पेट्रोल-डीजल वाली कार किराये पर लेने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत छूट प्राप्त करनी होगी। यानी नई व्यवस्था केवल गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि किराये पर वाहन लेने के मामलों में भी लागू होगी।
पुराने वित्तीय नियम भी रहेंगे लागू
कार खरीद और किराये से संबंधित बाकी शर्तों में बदलाव नहीं किया गया है। विभागों को सामान्य वित्तीय नियम (GFR) 2017 और पहले से जारी सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार का मुख्य जोर सरकारी परिवहन को इलेक्ट्रिक बनाने और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च तथा निर्भरता को कम करने पर है।
0 comments:
Post a Comment