यूपी में सभी लेखपालों को सरकार का बड़ा तोहफा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हजारों लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए उनके लंबे समय से लंबित मांग को पूरी करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने उनके मासिक वाहन भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है, जिससे इन राजस्व कर्मचारियों के कामकाज में न केवल सुविधा बढ़ेगी, बल्कि उनका मनोबल भी ऊँचा होगा।

नई व्यवस्था के तहत कितना मिलेगा भत्ता?

राजस्व परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है और राजस्व विभाग जल्द ही इस पर शासनादेश जारी करने जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार: लेखपालों को ₹1500 मासिक वाहन भत्ता मिलेगा। जबकि राजस्व निरीक्षकों को ₹2000 मासिक वाहन भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह भत्ता काफी कम था, जिससे कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्रों में यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

किन्हें मिलेगा लाभ?

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 30,873 लेखपाल और 4,281 राजस्व निरीक्षक सेवारत हैं। ये अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधित कार्यों की रीढ़ माने जाते हैं। इनका काम गाँवों का निरीक्षण, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, और सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा होता है।

भत्ते में बढ़ोतरी क्यों थी ज़रूरी?

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को प्रतिदिन कई गांवों में जाना होता है। पर्याप्त वाहन भत्ता न होने के कारण वे या तो अपनी जेब से खर्च करते थे या फिर निजी साधनों की कमी के कारण समय पर कार्य नहीं कर पाते थे। इससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती थी और आम जनता को भी दिक्कतें होती थीं। अब, भत्ते में यह बढ़ोतरी उनके कार्य को और अधिक सुगम बनाएगी और राजस्व विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा।