1. NPS में दो नए निवेश विकल्प – जोखिम और रिटर्न का बेहतर संतुलन
वित्त मत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत दो नए ऑटो-चॉइस लाइफ-साइकिल फंड पेश किए हैं। अब कर्मचारियों को अपने निवेश को अधिक लचीले तरीके से प्रबंधित करने का अवसर मिलेगा।
लाइफ साइकिल 75 (LC75): इस विकल्प में 35 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड का 75% हिस्सा इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश किया जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ यह प्रतिशत घटता जाता है और 55 वर्ष तक आते-आते 15% रह जाता है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपयुक्त है जो शुरुआती वर्षों में अधिक जोखिम लेकर उच्च रिटर्न पाना चाहते हैं।
बैलेंस्ड लाइफ साइकिल (BLC): यह LC50 का संशोधित संस्करण है। इसमें इक्विटी निवेश 45 वर्ष की आयु के बाद धीरे-धीरे घटता है। यानी, कर्मचारियों को अधिक समय तक शेयर बाजार में निवेश बनाए रखने का मौका मिलता है। इससे दीर्घकालिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। इन दोनों विकल्पों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को अब वही लचीलापन मिलेगा, जो पहले सिर्फ निजी क्षेत्र के एनपीएस निवेशकों के पास था।
2. आठवां वेतन आयोग – 50 लाख कर्मचारियों को राहत
सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। यह आयोग मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन संरचना में सुधार के सुझाव देगा। इससे न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए समय सीमा बढ़ी
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक और राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। अब कर्मचारी, सेवानिवृत्त व्यक्ति या दिवंगत पेंशनरों के पात्र जीवनसाथी के पास एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए अधिक समय है। इस फैसले से उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों की बेहतर योजना बनाने का अवसर मिलेगा।
0 comments:
Post a Comment