1. आयोग कब बना?
8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली थी। इसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन हुआ। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
2. बैठकों और दौरों का सिलसिला जारी
आयोग कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों से सुझाव ले रहा है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और जयपुर समेत कई जगहों पर बैठकें हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में भी चर्चा प्रस्तावित है।
3. फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी उम्मीद
फिटमेंट फैक्टर के जरिए मौजूदा बेसिक पे को संशोधित वेतन में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इस बार कर्मचारी संगठनों की ओर से 3.61 से 4.00 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है।
4. बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग
कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। कुछ संगठनों ने इसे 65,000 से 72,000 रुपये तक करने की मांग रखी है। फिलहाल ये मांगें हैं, सरकार की मंजूरी नहीं।
5. सालाना इंक्रीमेंट पर भी नजर
मौजूदा व्यवस्था में सालाना इंक्रीमेंट 3 फीसदी है। कुछ कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं।
6. पेंशनर्स को भी उम्मीद
8वें वेतन आयोग में पेंशन और विभिन्न भत्तों की समीक्षा भी अहम मुद्दा है। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं हुआ है।
7. रिपोर्ट कब आएगी?
आयोग को अपनी रिपोर्ट तय समय के भीतर सरकार को सौंपनी है। उपलब्ध कार्यक्रम के आधार पर 2027 में रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर अंतिम फैसला करेगी।
8. नई सैलरी कब से लागू होगी?
नई वेतन व्यवस्था की वास्तविक लागू तारीख अभी तय नहीं है। आयोग की सिफारिशों के बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।
9. कर्मचारियों की नजर अगली बैठकों पर
आने वाले महीनों में होने वाली बैठकों में वेतन, भत्ते, पेंशन और दूसरी मांगों पर चर्चा आगे बढ़ सकती है। इसलिए कर्मचारियों के लिए ये बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
10. अभी क्या समझें?
फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं। अंतिम रकम और नियम सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।
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