केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग में HRA में भारी बढ़ोतरी की मांग

नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन बढ़ाने के साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बड़ी बढ़ोतरी की मांग रखी है। खास तौर पर X श्रेणी के शहरों में HRA को मौजूदा 30 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का प्रस्ताव सामने आया है।

अभी कितना मिलता है HRA?

7वें वेतन आयोग के तहत लेवल-5 कर्मचारी का शुरुआती बेसिक पे 29,200 रुपये है। X श्रेणी के शहरों में 30 फीसदी HRA के हिसाब से करीब 8,760 रुपये प्रति माह मिलते हैं। HRA की दर शहर की श्रेणी और सरकारी नियमों के अनुसार अलग-अलग होती है।

8वें वेतन आयोग में क्या है मांग?

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग में बेसिक पे को बढ़ाने के साथ HRA की दर में भी इजाफा किया जाए। प्रस्ताव के मुताबिक X कैटेगरी के शहरों में HRA 30 से बढ़ाकर 40 फीसदी किया जा सकता है। यदि प्रस्तावित बेसिक पे और HRA की दरें स्वीकार होती हैं तो लेवल-5 कर्मचारियों के भत्ते में मौजूदा व्यवस्था की तुलना में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।

शहर के हिसाब से अलग होता है HRA

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए HRA शहर की श्रेणी के आधार पर तय होता है। X श्रेणी में अधिक, Y श्रेणी में उससे कम और Z श्रेणी में सबसे कम दर लागू होती है। इसलिए हर कर्मचारी को मिलने वाला HRA एक जैसा नहीं होता।

फिलहाल HRA बढ़ाने से जुड़े आंकड़े कर्मचारी संगठनों की मांग और प्रस्ताव हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी के बाद ही यह साफ होगा कि HRA में वास्तव में कितनी बढ़ोतरी होगी।

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