8वें वेतन आयोग: सैलरी, पेंशन कितनी बढ़ेगी? कब से लागू होगा?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को जनवरी 2025 में मंज़ूरी दे दी है। अब यह आयोग केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी।

क्या है 8वां वेतन आयोग?

यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन, भत्ते और पेंशन पुनः निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है। हर 10 वर्षों में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, और यह परंपरा इस बार भी बरकरार रखी गई है।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें – एक नजर में

8वें वेतन आयोग से किन्हें लाभ मिलेगा?

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनभोगी को इसका लाभ मिलेगा।

क्या बदलेगा इस बार?

8वें वेतन आयोग को खास माना जा रहा है क्योंकि: भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। महंगाई, जीवन-यापन की लागत, और आर्थिक असमानता बढ़ी है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 करने की मांग की जा रही है, जो वेतन में 40%-45% तक बढ़ोतरी कर सकता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

यह एक ऐसा गुणांक (Multiplier) है जिससे पुराने मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है।उदाहरण: यदि पुराने मूल वेतन = ₹18,000 और फिटमेंट फैक्टर = 3.68, तो नया वेतन = ₹18,000 × 3.68 = ₹66,240 हो जायेगा।

महंगाई भत्ता (DA) का क्या होगा?

8वें वेतन आयोग लागू होने पर DA को शून्य से फिर से शुरू किया जाएगा, जैसा कि 6वें और 7वें CPC के बाद हुआ था। इसके बाद हर छह महीने में DA की गणना फिर से की जाएगी।

क्या कोई देरी हो सकती है?

फिलहाल सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने के पक्ष में दिख रही है। यदि सिफारिशों पर अंतिम निर्णय में थोड़ी देरी होती है, तो भी उसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा, और कर्मचारियों को बकाया एरियर भी दिया जा सकता है।

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