एमवीआर बढ़ने की संभावना और तैयारी
नए वित्तीय वर्ष के आगमन के साथ जमीन के एमवीआर (न्यूनतम मूल्य रजिस्टर) बढ़ने की संभावनाओं के बीच यह निर्णय खास महत्व रखता है। इससे लोगों को उनकी संपत्ति के रजिस्ट्री कार्यों में सुविधा होगी और किसी भी प्रकार की भीड़ या देरी से बचा जा सकेगा।
आम जनता को होगा सीधा लाभ
उप निबंधन महानिरीक्षक ने सभी जिला अवर निबंधक और अवर निबंधक को पत्र भेजकर कहा है कि इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। कार्यालय में सूचना पट्ट पर इसकी सूचना लगाने के साथ-साथ आम लोगों तक यह जानकारी पहुँचाई जाए ताकि वे रविवार के दिन भी अपने काम निबंधन कार्यालय में करवा सकें।
कर्मचारियों और तकनीकी व्यवस्था
इस फैसले के अनुसार सभी कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों को रविवार को भी कार्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही ई-स्टांप निर्गत करने वाली एजेंसी को पर्याप्त राशि से वालेट रिचार्ज करने और निबंधन प्रक्रिया को बिना रुकावट के चलाने का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आसान और पारदर्शी निबंधन
इस कदम से न केवल जमीन के निबंधन कार्य में आसानी आएगी, बल्कि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज़ भी होगी। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को कम समय में अधिक सुविधा मिले और भूमि लेन-देन संबंधी मामलों में उनकी परेशानियों को न्यूनतम किया जा सके। बिहार सरकार की यह पहल जमीन मालिकों और खरीदारों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत साबित होगी।
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