CM योगी का तोहफा: किसानों के लिए आई बड़ी राहत

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेशभर के लाखों कृषकों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। शनिवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न कृषि योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, जिससे किसानों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूती मिलेगी।

किसानों को मिलेगी बड़ी क्षतिपूर्ति

मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 सीजन के लगभग 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वितरित करेंगे। यह सहायता प्राकृतिक आपदाओं या प्रतिकूल मौसम के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों के लिए राहत का कार्य करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार यह संदेश दे रही है कि कठिन परिस्थितियों में किसान अकेला नहीं है।

दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को सहारा

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 लाभार्थी परिवारों को 175 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। खेतों में कार्य करते समय दुर्घटनाओं का जोखिम बना रहता है। ऐसे में यह योजना प्रभावित परिवारों के लिए संबल का काम करती है। इसके अतिरिक्त, आपदा मित्रों को जीवन बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी, जिससे आपात स्थितियों में कार्य करने वाले इन कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।

कृषि अवसंरचना को मिलेगा बल

कार्यक्रम के दौरान बागपत, शामली, कासगंज और भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालयों तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन संस्थानों के स्थापित होने से किसानों को वैज्ञानिक सलाह, मिट्टी की जांच और बेहतर कृषि तकनीकों की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेगी।

साथ ही झांसी जनपद के मऊरानीपुर में 50 शैया वाले छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई की आधारशिला भी रखी जाएगी। यह पहल कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी संचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार की प्राथमिकता: किसान कल्याण

कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी के अनुसार, राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि सरकार कृषि क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है।

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