सरकार का उद्देश्य बुजुर्ग महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को आसान और सुलभ बनाना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को बस यात्रा के लिए अलग से किराया नहीं देना होगा और यह सुविधा उनके जीवनभर जारी रहने की बात कही गई है।
आधार या वोटर आईडी से होगी उम्र की पुष्टि
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी उम्र का प्रमाण देना होगा। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बस यात्रा के दौरान पात्रता की जांच आसान होने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार इस फैसले से बड़ी संख्या में वरिष्ठ महिलाओं को फायदा मिलेगा। खासकर वे महिलाएं जो इलाज, परिवार या अन्य जरूरी कामों के लिए बस से यात्रा करती हैं, उनके लिए यह सुविधा आर्थिक राहत दे सकती है।
करीब 81 लाख महिलाओं को मिल सकता है लाभ
उपलब्ध 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या करीब 81 लाख थी। हालांकि मौजूदा संख्या इससे अधिक हो सकती है। सरकार की इस पहल से वरिष्ठ महिलाओं के लिए यात्रा का खर्च कम होगा और उन्हें राज्य परिवहन निगम की बसों में सफर करने के लिए आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। योजना के लागू होने के बाद इसके नियम और यात्रा से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया भी स्पष्ट की जाएगी।
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